सरकारका ४ महिनाबारे शान्ति समाजले भन्यो : सुशासनको पहल सकारात्मक, आधारभूत स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद

काठमाडौँ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकारका ४ महिना सुशासनका लागि पहल सकारात्मक, विधि/प्रकृया विवादास्पद, अभ्यास केन्द्रीकृत, आधारभूत स्वतन्त्रता प्रतिको प्रतिबद्धता शङ्कास्पद रहेको जनाएको छ।  समाजले सोमबार अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारको विधिको विवादास्पद अभ्यास र आधारभूत स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको हो। 'नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने उत्साहप्रद उद्घोष सहित कार्यकाल सुरु गरेको सरकार स्वयं शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीबाट पछि हट्न थालेको त कतिपयको सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ,' समाजले भनेको छ। शासकीय सुधारको ७ नम्बरमा “संवत् २०८२ भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने” भन्ने रहेको थियो। तर चार महिना बितिसक्दा पनि प्रतिबद्धता अनुरूप छानबिन समिति गठन भएको छैन । छानबिनमा ढिलाइ हुँदै जाँदा वर्तमान सरकार र सत्तारुढ रास्वपा प्रति नै आशङ्का बढ्दै गएको छ । 'देशले खोजेको विधिको शासन हो,स्वेच्छाचारी शासन होइन ।  नागरिकले खोजेको आधारभूत स्वतन्त्रता सहितको सुशासन हो । जहाँ निरङ्कुशता हुन्छ त्यो स्वतः कुशासन ठहरिन्छ भन्ने कुरा बेला छदै सरकारले बुझ्नुपर्छ ।,' शान्ति समाजले स्मरण गराएको छ । उक्त अवधारणा पत्र २०८३ साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म हुने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको जिल्ला शाखाहरूको साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत हुने समाजकी सभापति  रेनुका पौडेलले जानकारी दिइन्।  अवधारणापत्रमा के छ