काठमाण्डु– सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित विपक्षी निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सरकारलाई उक्त निर्णय गर्नुको कानुनी आधार, औचित्य र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन