संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त निर्णयको आधार र औचित्यबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो। सरकारको जवाफ प्राप्त भएपछि रिटमाथि थप सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर