अब सर्वोच्च अदालतमा इजलासको आदेश सोही दिन विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट हुने

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले इजलासबाट हुने आदेश सोही दिन विद्युतीय प्रणाली (केस म्यानेजमेन्ट सिस्टम-सीएमएस) मा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । न्यायिक सेवा प्रवाहलाई थप छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री तथा सेवाग्राहीमुखी बनाउने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार इजलासबाट जारी हुने फैसला वा अन्तिम आदेशबाहेकका आदेश सोही दिन अदालतको विद्युतीय प्रणाली (सीएमएस) मा प्रविष्ट गरिनेछ । यसबाट मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा सम्बन्धित निकायले आदेशको जानकारी समयमै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले न्यायिक प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रणाली कार्यान्वयनसँगै न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुनुका साथै आदेशको जानकारी लिन सेवाग्राहीले अदालतमा पटक-पटक उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले मुद्दाका पक्ष र अदालतका कर्मचारीबिच हुने अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्कसमेत न्यून गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता बढाउने विश्वास गरिएको छ । त्यसै गरी, प्रणालीमा प्रविष्ट भएका आदेशका आधारमा सम्बन्धित मुद्दाका पक्षले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी देशभरका कुनै पनि अदालतबाट आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट सेवाग्राहीको समय, श्रम र आर्थिक खर्चमा कमी आउनुका साथै अदालतसम्मको भौतिक पहुँचका कारण उत्पन्न हुने असुविधासमेत न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ प्रणालीले अदालतबिचको विद्युतीय अन्तरसम्बन्ध (इन्टरअपरेबिलिटी) थप सुदृढ गर्नुका साथै न्यायिक अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउन सहयोग गर्ने सर्वोच्च अदालतको विश्वास छ । यसबाट कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घट्ने, आदेश कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज हुने तथा भविष्यमा न्यायिक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणका लागि समेत महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत न्यायपालिकालाई थप सेवाग्राहीमैत्री, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहज पहुँचयुक्त बनाउने निरन्तर प्रयासअन्तर्गत नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय र कर्मचारीको सक्रिय सहयोग आवश्यक रहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले आगामी दिनमा न्याय प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै न्यायिक सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता र नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने दिशामा थप सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।