झापामा लगत सङ्कलनदेखि धनीपुर्जा वितरणसम्मका कार्य तीव्र

भद्रपुर (झापा) । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति र स्थानीय तहले सार्वजनिक र  साप्ताहिक बिदाका दिनमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण अभियान सञ्चालन भइरहेकाले १५ वटै स्थानीय तहमा लगत सङ्कलन, छानबिन, प्रमाणीकरण र पुर्जा वितरण  प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव तथा नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख शिवप्रसाद लम्सालले निर्धारित समयभित्रै सबै भूमिहीन परिवारलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित समिति र स्थानीय तहले नियमित कार्यालय समयभन्दा बढी सक्रियाताका साथ काम गरिरहेको बताए । “जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लगत सङ्कलनको काम भइरहेको छ । त्यसैले कामको चाप निकै बढेको छ,” उनले भने, “हाम्रा कर्मचारी बिहान ७ः०० देखि बेलुका कहिलेकाहीँ ९ः०० बजेसम्म पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । बिदाको समयमा समेत सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।” प्रमुख लम्सालका अनुसार जिल्लाका सबै पालिकामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । “लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमि समस्या अहिले प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ,” प्रमुख लम्सालले भने, “समयसीमाभित्रै बढीभन्दा बढी नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको छ ।” जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमा मात्रै नभई स्थानीय तहका भूमि व्यवस्थापन शाखामा समेत कामको चाप बढेको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाले कार्यालय समयभन्दा अगाडि नै सेवा सुरु गर्दै बिदाको दिनमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको छ । अर्जुनधारा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेवसिंह गोम्देन तामाङले भूमि समस्या समाधानलाई नगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । “कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजे भए पनि हामीले बिहान ७ः०० बजेदेखि नै सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “अतिरिक्त सेवासुविधा बिना कर्मचारीहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहनुभएको छ । साप्ताहिक बिदाको दिनमा पनि उहाँहरूले निरन्तर सेवा दिइरहनुभएको छ ।”   नगरप्रमुख तामाङले सरकारले यस पटक तदारुकता देखाएकाले जसरी पनि धनीपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ हाम्रो नगरपालिकामा भइरहेको छ । उनले भूमि समस्या समाधान राजनीतिक लाभको विषय नभई नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने महत्वपूर्ण अभियान भएको बताए ।  अर्जुनधारा नगरपालिकामा धनीपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नगरपालिकाका भूमि शाखा प्रमुख चुडामणि निरौलाका अनुसार वडा नम्बर १ मा करिब १२५ परिवारलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । “अर्जुनधारा–१ का करिब १२५ परिवार धनीपुर्जा वितरणको अवस्थामा पुगेका छन्,” निरौलाले भने, “त्यस्तै वडा नम्बर २ का करिब ४२ परिवारको प्रक्रिया पनि अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।” यसअघि अर्जुनधारा नगरपालिकाले गत असारमा १४४ र यही साउन ७ गते थप १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिसकेको छ । नगरपालिकाका अनुसार नयाँ सूचीकरणअनुसार अर्जुनधाराका ११ वटै वडामा ७२९ भूमिहीन सुकुम्वासी, २१२ भूमिहीन दलित र ६ हजार ३५९ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै उनीहरूलाई पनि चरणबद्ध रूपमा धनीपुर्जा वितरण गरिने जनाइएको छ । झापाका अन्य स्थानीय तहमा समेत धनीपुर्जा वितरणको काम अघि बढेको छ । गत साता मात्रै कनकाई नगरपालिका र बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले पाँच पाँच जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ ।  कनकाई नगरपालिकामा मात्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी सात हजार २०७ वटा आवेदन परेको छ । तीमध्ये हालसम्म २४५ परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेको कनकाई नगरपालिकाकी भूमि शाखाप्रमुख रमिता कट्टेलले जानकारी दिइन् । “आवेदन सङ्ख्या धेरै भएकाले चरणबद्ध रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौँ,” उनले भनिन्, “आवश्यक मापदण्ड पूरा भएका परिवारलाई प्राथमिकताका आधारमा धनीपुर्जा वितरण गरिनेछ ।” जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति झापाका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले सरकारले तोकेको समयभित्र जिल्लाका सबै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार धनीपुर्जा वितरणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको छ । “पुर्जा वितरणमा देखिएका समस्यालाई वडा तहदेखि नगर, जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म पुर्‍याएर समाधान गर्दै जानेछौँ,” उनले भने, “ झापाका सबै भूमिहीन नागरिकलाई धनीपुर्जा वितरण गरिसक्ने योजनाका साथ भूमि समस्या समाधान समिति अघि बढिरहेको छ ।” भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने सरकारको अभियानअन्तर्गत झापामा अहिले लगत सङ्कलनदेखि प्रमाणीकरण र वितरणसम्मका कामलाई तीव्रता दिइएको छ ।