एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति मार्फत नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा परेको भनेका छन्। यो टिप्पणीलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? कुनै पनि संस्थाहरूले तथ्य र प्रमाणका आधारमा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नुपर्छ। अनुमानका आधारमा कुनै संस्थाहरूले विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्ता विज्ञप्तिको अर्थ हुँदैन। विज्ञप्ति मार्फत जे आरोप लगाइएको छ, त्यो गम्भीर छ। कसले त्यस खालका अवाञ्छित गतिविधि गरेको हो भनेर पुष्टि गरेमा त्यसपछिको कामकारबाही सरकारले अघि बढाउँछ। अहिले जे आरो