सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब, अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको दाबी गरेका हुन् । ती संस्थाले प्राप्त गरेको ‘विश्वसनीय रिपोर्ट’ अनुसार तीनै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र राजीनामा दिन अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको हो । तर, नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग लगाउन आवश्यक संवैधानिक आधार पूरा गर्ने गरी ती न्यायाधीशविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएका कुनै आरोपबारे आफूहरू जानकार नरहेको तीन संस्थाले बताएका छन् । ती संस्थाले स्पष्ट संवैधानिक औचित्यबिना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने वा त्यसको धम्की दिने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने बताएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि संसद्ले आरोपमाथि निर्णय नगर्दासम्म सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । अहिले सरकारी निर्णय र कार्यकारी कारबाहीलाई चुनौती दिने महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव भएका संवैधानिक मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बनमा परे त्यसले अदालतको संरचना र कार्य प्रणालीमा उल्लेखनीय असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । न्यायाधीशमाथि स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको प्रयोग वा धम्कीले अदालतको संरचना प्रभावित पार्न संवैधानिक प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको देखिने जोखिमसमेत रहेको तीन संस्थाले बताएका छन् । यस्तो अवस्थाले विचाराधीन मुद्दाको नतिजालाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आशङ्का उत्पन्न गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले न्यायाधीशलाई अनुचित प्रभाव, दबाब, धम्की वा हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड रहेको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशको बर्खास्ती वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा समेत निर्भर रहने बताएकी छन् । उनले राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउनुका साथै विधिको शासनलाई समेत क्षति पुर्‍याउने बताएकी छन् । एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिन तथा स्पष्ट रूपमा स्थापित संवैधानिक आधार, विधिको शासन र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान तथा संरक्षण गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।