नेपालको न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। न्यायाधीशमाथि दबाब, महाभियोगको धम्की तथा न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा गरिएको हस्तक्षेपले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर हुने जोखिम बढेको उनीहरूको निष्कर्ष