लोकतन्त्रमा काखा र पाखा चल्दैन

सरकार गठन भएको पाँचौं दिन पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवले परिपत्र जारी गर्दै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा दिन रोक लगाएका थिए। प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक सरकारी त्यो निर्णय अन्ततः सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सामान्य विवेकको कुरा हो कि संविधान र कानुनभन्दा माथि सचिवको निर्णय र निर्देशन त के मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय पनि हुन सक्दैन। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको हुँदाहुँदै प्रेसको घाँटी निमोठ्न र नागरिकको सूचनाको हक छिन्ने उद्