लोकसेवा पदपूर्ति रोक्ने निर्णय फिर्ता नलिए देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने अखिल (क्रान्तिकारी)को चेतावनी

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत हुने नियमित स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी) ले कडा विरोध जनाएको छ । नेकपा (बहुमत) निकट विद्यार्थी सङ्गठनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयलाई स्वेच्छाचारी, जनविरोधी र युवा विरोधी कदमको संज्ञा दिँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो । सङ्गठनका अध्यक्ष डिबी बुढाथोकी र महासचिव उषा किरण आजाद कामीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा साउन ४ गते मुख्यसचिव स्तरीय बैठकको निर्णय नम्बर ११ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गर्दै यसले संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)का अनुसार लोकसेवा आयोगलाई हुकुमी शैलीमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, जसका कारण लाखौँ प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेल्ने नीति लिएको आरोप पनि सङ्गठनले लगाएको छ । वक्तव्यमा सरकारका गलत नीतिका कारण साना-ठुला व्यवसायी विस्थापित हुँदै गएको, कतिपय आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएको तथा युवालाई नियोजित रूपमा खाडी मुलुकतर्फ पलायन गराउने वातावरण बनाइएको दाबी गरिएको छ । सङ्गठनले लोकसेवा पदपूर्ति रोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी)ले जनविरोधी निर्णयविरुद्ध एकजुट हुन देशभरका युवा तथा विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ ।