काठमाण्डु – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले घोषणा गरेको ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ अभियान सफल बनाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा गरेकी थिइन् । उच्चस्तरीय समितिले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन, खारेजी, संविधानबमोजिम नयाँ कानुन