सरकारले कर हटाएपछि के भन्छन् निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु ?

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजन ऐनमार्फत निजी विद्यालयका विद्यार्थीमाथि लगाइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा सेवा शुल्क’ (समता शुल्क) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त शुल्क फिर्ता लिने सैद्धान्तिक सहमति गरेसँगै निजी शैक्षिक क्षेत्रले यसको स्वागत गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी र निजी शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूबिच भएको विशेष छलफलमा