सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको परिपत्र खारेज हुने ठहर गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी The post निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वाेच्चद्वारा खारेज appeared first on Technology Khabar.