काठमाडौं । सरकारले हालै लागू गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ र शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर यतिबेला शिक्षा क्षेत्रको बहसको केन्द्र बनेको छ । एकातिर सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगीबाट जोगाउन तथा शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली ल्याएको दाबी गरेको छ भने अर्कोतर्फ शैक्षिक परामर्शदाता, भाषा