काठमाडौँ : सरकारले भ्रष्टाचार निवारणका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षअघि अघि सारेको अवधारणा पछ्याउने गरी भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना स्वीकृत गरेको छ । निगरानीदेखि अनुसन्धानसम्ममा प्रविधिको प्रयोग तत्कालीन सरकारले २०७६ सालमा अघि सारेको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा गरिएको