प्रदेश खारेजी प्रस्तावले मधेसमा असन्तुष्टि

जनकपुरधाम : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशसभाहरू खारेज गरी नेपालको संघीय संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि मधेसमा असन्तुष्टि सुनिएको छ।चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘खर्चिलो प्रशासनिक संरचनालाई घटाउन प्रदेशसभाको खारेजी र ७ सय ५३ स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती गर्ने’ प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसले मधेसमा विरोधको माहौल