काठमाडौं । सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको ५ वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा उपस्थित भएर हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने सहमति जनाएपछि समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित ऐनको दफा १६ संशोधन गरी हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
सरकारले विधेयकमा रहेको हदम्याद हटाउने सहमति जनाएपछि सांसदहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।