ललिता निवासस्थित एनआरएनएको भवन खाली नगराउन उच्च अदालतद्धारा अन्तरिम आदेश जारी  

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)  को ललिता निवासस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा बनेको एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता भएको थियो । एनआरएनएको उक्त रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालतले तत्काललाई एनआरएनलाई राहत मिल्ने गरी आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतले सरकारी जग्गामा बनेको भनिएको उक्त भवनसहितका संरचना जफत हुने फैसला गरेको थियो । तर विशेष अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अझैसम्म आइसकेको छैन।