एमसीसी परियोजना रोक्न परेको रिटमा सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र अन्तरिम आदेशका लागि पेसी तोकेका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसहितको इजालासले भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइका लागि पठाउने राय दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय राउत र ढकालको इजलासको पहिलो नम्बरमै राउतको रिट परेको थियो ।

०७८ फागुनमा संसद्ले एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाटै दरपिठ भएपछि भण्डारीले इजलासमा निवेदन लगेका थिए ।

उनको निवेदनमा न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको इजलासले दरपिठ खारेजीको निर्णय बदर गरिदिएपछि ०७९ साउन ५ मा दर्ता भएको थियो । साउन ८ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कागजात झिकाउने आदेश गरेपछि एकै पटक ०८० साल पुस १८ मा सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।