प्रदूषित हावा हटाउन आठ अर्ब ७१ करोडको परियोजना

काठमाडौँ । सरकारले प्रदूषित हावा हटाएर स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने योजना अघि सारेको छ । ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (नेपाल क्लिन एयर एण्ड प्रोस्पेरिटी प्रोजेक्ट–एनक्याप)’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको छ ।  नेपालमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण, औद्योगिक क्षेत्रको हरित रूपान्तरण तथा स्वच्छ हावा प्रवर्द्धनका लागि करिब रु आठ अर्ब ७१ करोड (५७ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको हो । विश्व बैंकको ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र पाँच मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।  वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले ‘नेपाल स्वच्छ हावा तथा समृद्धि परियोजना (एनक्याप)’ ले देशको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार परियोजनाले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रलाई स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउने भएकाले औद्योगिक प्रदूषणमा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । “हामीले अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेका छौँ । उद्योगहरू स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण हुँदा प्रदूषणको मात्रा घट्नेछ र आगामी पाँच वर्षभित्र सकारात्मक परिणाम देख्न सकिने विश्वास गरेका छौँ”, उनले भने । सुवेदीले अन्तरदेशीय वायु प्रदूषण, विशेषगरी छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि बहुपक्षीय तथा अन्तरदेशीय समन्वय आवश्यक रहने बताए । उनले परियोजनाले नेपालभित्रका प्रदूषण स्रोत नियन्त्रणमा केन्द्रित भई औद्योगिक उत्सर्जन घटाउने, वायु गुणस्तरको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख गरे । उनका अनुसार परियोजनाअन्तर्गत वायु गुणस्तर मापन केन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गरिनेछ भने विद्यमान स्टेशनहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने, साथै प्रयोगशालामा आधुनिक उपकरण थपिने, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने तथा वातावरण विभागको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाइनेछ । महानिर्देशक सुवेदीले वायु प्रदूषणका कारण अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परिरहेको उल्लेख गर्दै वायु प्रदूषणका कारण विश्वव्यापी रूपमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब छ प्रतिशत बराबरको आर्थिक क्षति हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएको बताए । “नेपालमा वायु प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा कति असर पारेको छ, कुन क्षेत्रबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन भइरहेको छ र त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव के छ भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गरिनेछ”, उनले भने । उनका अनुसार आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, प्रदूषणका स्रोतहरूको पहिचान तथा प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययनलाई समेत परियोजनाले प्राथमिकतामा राख्नेछ । वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक सरोजकुमार चौधरीका अनुसार परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदूषित हावामा पाइने सूक्ष्म कण (पीएम–२