हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३/२४ आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको राज्य संयन्त्रले संकटको समयमा खेलेको भूमिका र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनले आन्दोलनको क्रममा भएको मानवीय क्षति, सुरक्षात्मक कमजोरी, संस्थागत समन्वयको अभाव, कारागार सुरक्षामा देखिएको समस्या, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा भएको विफलता तथा निर्णय प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरूलाई विस्तृत रूपमा दस्तावेजीकरण गरेको छ। आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा निकायबीच स