काठमाडौँ। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गरिनेबारे गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचारपछि आदिवासी समुदायका अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। नेपालका आदिवासीहरूको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) ले प्रतिष्ठान आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, पहिचान, परम्परागत ज्ञान र अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकाय भएकाले यसको स्वायत्त अस्तित्व कायम राख्नुपर्ने जनाएको