ढिलासुस्ती, अपरादर्शिता, दण्डहिनता र भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौती रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी  

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायी प्रवृत्ति, दण्डहीनता तथा भ्रष्टाचार प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखापरेको दाबी गरेका छन् । 

आज गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य लिएको उल्लेख गरे ।  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति लिएको भन्दै मुलकको आर्थिक समृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

 उनले सुरक्षा र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने भन्दै आम जनताको जीउधनको सुरक्षा, विधिको शासनको पालना, मानवअधिकारको संरक्षण र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार लागिरहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्नका लागि समाजको सिङ्गो प्रणाली सकारात्मक हुन जरुरी भएको औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यमा नतिजामूलक कार्यढाँचा बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिए ।

आर्थिकरूपमा ठगिएका र गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले ऋण लिएर ऋण तिर्दिनँ भन्दै अवाञ्छित माग राखी शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्याउने, समाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउने र समाजमा विग्रह ल्याउनेप्रति चनाखो हुन आग्रह गरे ।