सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति, आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

काठमाडौँ । सहकारी बचतकर्ता र सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलनको सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा वार्ता टोलीबीच एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरी बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेलगायतका ८ बुँदे सहमति भएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको उपस्थितिमा भएको सो समझदारी पत्रमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको हिसाब जाँच गर्ने पनि उल्लेख गरिएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए।

त्यसैगरी मौजुदा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा जनशक्ति, स्रोत साधनलगायतका संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गरी यसरी घोषणा गरिएका समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ताको कारबाही शिघ्र सम्पन्न गर्ने, कसुर गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र संलग्न कर्मचारीहरुलाई कानूनबमोजिम तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।