अदालतले रोक्यो रेडक्रसको निर्वाचन

 काठमाडौँ - अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको यही असार २७ र २८ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ। ‘नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको निर्वाचन तथा महाधिवेशनसम्बन्धी कामकारबाही हाल जे जुन अवस्थामा पुगेको छ यथास्थितिमा राख्नू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ १ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ’, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको आदेशमा लेखिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रस प्रशासनको आग्रहमा पत्र लेखेर निर्वाचन गर्न अनुमति दिएको थियो । प्रशासनको पत्रअनुसार निर्वाचन 
गर्ने तयारी थियो। रेडक्रसका आजीवन सदस्य ईश्वरीप्रसाद दाहालले निर्वाचनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले दुई पक्षका कारणले विवादमा परेको संस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

तदर्थ समितिविहीन बनेको संस्थाले प्रशासनको पत्रअनुसार बुधबार र बिहीबारका लागि निर्वाचन तोकेको थियो। संस्थाले गर्न लागेको निर्वाचनलाई कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायत दलले समर्थन गरेका थिए। उनीहरूले भागबण्डा नै गरिसकेका थिए ।

यो संस्थामा लामो समयदेखि विवाद छ । ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्ड भएका छन्। यो स्वार्थ समुहको कब्जामा छ । जिल्लादेखि केन्द्रसम्मै एउटा नेतृत्व वर्षौसम्म छन् । अर्बौको भ्रष्टाचार काण्ड छताछुल्ल छन्। संस्थाको नवीकरणसमेत भएको छैन। रेडक्रसको विषय छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बनेका छन् ।

१६ वटा प्रतिवेदन छन् । ती सबै समितिका प्रतिवेदनले संस्थामा भ्रष्टाचार भएको देखाएका छन्। समिति र अध्ययन प्रतिवेदनले रेडक्रस भ्रष्टाचारको अखडा भएको देखाएका छन् । जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तरराष्ट्रिय समिति आईसीआरसीले भ्रष्टाचार भएको भनेको छ। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रसलाई समस्याग्रस्त बनाइएको छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।