सरकारको सात महिने कार्यशैलीप्रति मानव अधिकार रक्षक असन्तुष्ट, प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र

  • बिहीबार ४ मंिर २०८३ ११:२६ PM
काठमाडौँ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जबाफदेहिता, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबिच दूरी बढ्दै गएको, विगतका सरकारका गलत अभ्यास दोहोरिन थालेको र सात महिनाको अवधिमा परिवर्तनको अनुभूति गराउने आधारभूत सुधारसमेत हुन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । जबाफदेही निगरानी समितिमा आबद्ध मानव अधिकार रक्षकले प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरूले सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी–सरकारबिच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे सार्वजनिक समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । खुला पत्रमा सरकार गठन हुँदा जनताले केवल सरकार परिवर्तन नभई राज्य सञ्चालनको शैली, राजनीतिक संस्कार र सार्वजनिक संस्थाहरूको कार्यशैलीमा आधारभूत परिवर्तनको अपेक्षा गरेको उल्लेख छ । सार्वजनिक पद र संस्था दलीय तथा गुटगत स्वार्थबाट मुक्त हुने, मानव अधिकारको सम्मान हुने र राज्य जनताप्रति जबाफदेही बन्ने अपेक्षा पूरा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले प्रारम्भिक दिनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रममार्फत ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करण भोगेका समुदायसँग क्षमा माग्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक-आर्थिक सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनसम्मका प्रतिबद्धता जनाएको थियो । केही सार्वजनिक सेवामा सुधारका प्रयास भए पनि समग्रमा प्रतिबद्धता र व्यवहारबिचको दूरी बढ्दै गएको पत्रमा उल्लेख छ । अध्यादेश र नियुक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति मानव अधिकार रक्षकले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै सरकारले संसद्लाई छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने विगतकै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको आरोप लगाएका छन् । संसद्लाई नीति तथा कानुन निर्माणको प्रमुख थलो बनाउने अपेक्षा विपरीत अध्यादेशको बाटो रोजिनुले सरकारको संसदीय प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, सार्वजनिक नियुक्तिमा योग्यता, क्षमता र निष्पक्षताभन्दा राजनीतिक निकटता तथा शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिइएको गुनासो पनि पत्रमा गरिएको छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा पुरानै राजनीतिक भागबन्डा र निकटतालाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको उनीहरूको आरोप छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय र जेनजी आन्दोलनका घटनामा प्रश्न दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले लामो समयदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित र मानव अधिकारमैत्री ढङ्गले अघि बढाउन ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति नदेखाएको पत्रमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका ज्यादती तथा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन र कार्की आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा समेत सरकार पर्याप्त गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ । आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि नै आन्दोलनमा सहभागी व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको तर आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिका सम्बन्धमा आवश्यक कदम नचालिएको भन्दै राज्यको दृष्टिकोण चयनात्मक देखिएको पत्रमा उल्लेख छ । अनुसन्धान र अभियोजन राजनीतिक सुविधा वा प्रतिशोधका आधारमा नभई प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । जेनजी आन्दोलनकारीमाथि एकतर्फी रूपमा लगाइएका मुद्दाबारे उत्पन्न असन्तुष्टिसमेत तत्काल छानबिन गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी विस्थापन गरिएको आरोप सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासोकी पहिचान ६० दिनभित्र र व्यवस्थापन एक हजार दिनभित्र गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हजारौँ नागरिकलाई विस्थापन गरेको मानव अधिकार रक्षकको आरोप छ । विस्थापनका क्रममा नागरिकको आवास, जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई ध्यान नदिइएको तथा बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विशेष आवश्यकता तथा अवस्थासमेत विचार नगरिएको पत्रमा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि मात्र विस्थापन अभियान रोकिएको अवस्थाले सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । भूमि समस्या सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रशासनिक विषय मात्र नभई ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण, आवासको अधिकार, जीविकोपार्जन र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई विस्थापन गर्न नहुने उनीहरूको माग छ । महँगी र विपद्पीडितको पुनर्स्थापनामा सरकार कमजोर महँगी, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, नाफाखोरी र उपभोक्ता ठगीबाट आजित नागरिकले नयाँ सरकारबाट दैनिक जीवन सहज हुने अपेक्षा गरे पनि आधारभूत उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज हुन नसकेको र यसको सबैभन्दा ठुलो मार न्यून आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायले खेप्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमाको कार्यान्वयन सरकारी अस्पतालबाट मात्र हुने गरी गरिएको नीतिगत परिवर्तनले नागरिकलाई उपचारमा थप सास्ती हुने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै रोजगारी, जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, भोटेकोसी, काली गण्डकी र बूढी गण्डकीलगायतका क्षेत्रमा बाढी तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतमा सरकारले तत्परता देखाए पनि पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट तथा एकीकृत योजना सार्वजनिक गर्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ । विपद्पीडितमध्ये बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ रोगी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अभिभावक गुमाएका बालबालिका र विस्थापित परिवारका फरक आवश्यकतालाई पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार पुनर्स्थापना तथा सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजप्रति असहिष्णुता बढेको गुनासो सरकारका आलोचक, सञ्चारकर्मी र असहमत विचार राख्ने नागरिकप्रति असहिष्णु व्यवहार बढ्दै गएको भन्दै मानव अधिकार रक्षकले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने, आलोचनात्मक आवाज कमजोर पार्ने र नागरिक समाजको निगरानी तथा खबरदारीलाई शत्रुतापूर्ण रूपमा लिने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक परिवर्तनको मर्म विपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले आलोचनालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भन्दै स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज र विपक्षी दलको आलोचना सुन्ने तथा त्यसको जवाफ दिने संस्कार विकास गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, विद्यार्थी युनियन तथा ट्रेड युनियन खारेज गर्नेभन्दा तिनको रचनात्मक र सृजनशील रूपान्तरणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्नेमा संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने गरी विवादास्पद कदम चालिएको पत्रमा उल्लेख छ । संसद्, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामा जोड मानव अधिकार रक्षकले संसद्लाई सरकारका निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमा सीमित नगरी सरकारलाई प्रश्न गर्ने, नीति तथा कानुनमाथि बहस गर्ने र जनताप्रति जबाफदेही बनाउने प्रमुख जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकामा रहेका संस्थागत तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने र न्यायिक सुधारका लागि वस्तुनिष्ठ अध्ययन, पारदर्शी नियुक्ति तथा जबाफदेहीताका संस्थागत उपाय अपनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन चयनात्मक वा राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न नहुने पत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको श्रम अधिकार, सुरक्षा, न्यायमा पहुँच र सामाजिक सुरक्षाका साथै स्वदेश फर्किएपछि पुनः एकीकरणका लागि पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी तथा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल परिचालन गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोरिएको गुनासो गर्दै प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र कारबाहीका पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड लागू गर्न र अनधिकृत पक्राउ तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोगका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन १० बुँदे सुझाव मानव अधिकार रक्षकले सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन १० बुँदे सुझावसमेत दिएका छन् । उनीहरूले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम र जेनजी–सरकारबिचको १० बुँदे सम्झौताको बुँदागत प्रगति सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । कार्यान्वयन भएका र नभएका विषय स्पष्ट गरी जिम्मेवार निकाय, समय सीमा र अपेक्षित उपलब्धिसहितको कार्य योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । त्यस्तै, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी संसद्बाटै कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास स्थापित गर्न, सार्वजनिक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता कायम गर्न तथा वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी भूमिहीनलाई विस्थापन नगर्ने नीति लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन, विपद्पीडितको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको एकीकृत योजना सार्वजनिक गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी प्रक्रिया पीडित समुदायसँगको परामर्शमा अघि बढाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । यसै गरी, जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रहरी तथा प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तता, नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति तथा संवैधानिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रधानमन्त्रीको संसद्, प्रेस र नागरिकसँग नियमित संवाद गर्ने अभ्यास स्थापित गर्न तथा सरकारका प्रतिबद्धताको स्वतन्त्र अनुगमन र सार्वजनिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । खुला पत्रमा मानव अधिकार रक्षकले आफूहरू सरकार असफल भएको हेर्न नचाहेको उल्लेख गर्दै जेनजी आन्दोलनले जन्माएको परिवर्तनको आशा असफल नहोस् भन्ने आफ्नो चासो रहेको बताएका छन् । सरकारसँग अझै कार्यशैली सच्याउने र जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने अवसर रहेको भन्दै तत्काल आत्म समीक्षा गर्न, गल्ती स्वीकार गर्न र प्राथमिकता तथा कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । जबाफदेही निगरानी समितिका संयोजक राजु प्रसाद चापागाईँ तथा सह संयोजक राजन कुइँकेल र रुकमनी महर्जनसहित ३० जना मानव अधिकार रक्षक खुला पत्रमा आबद्ध छन् ।  समितिमा चरण प्रसाईँ, डा