विराटनगर । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, सेवा र अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बजेट र कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुनु, सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था नहुनु, परिचयपत्र