बालविवाहविरुद्धको कानून संविधानको मर्मविपरित, उमेर हद १८ कायम गर्न सुझाव

  • मङगलबार २ मंिर २०८३ ०६:२१ PM
काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न र बालविवाहलाई पुनःपरिभाषित गर्न सुझाव दिइएको छ। संविधानको मर्मअनुरूप कानुन निर्माण गर्न विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्विलिटी नाउले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा यस्तो सुझाव प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यक्रममा संविधानको मर्मअनुसार मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बीच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। संविधानको धारा ३९ (५) ले बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ। तर मुलुकी अपराध संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको बालअधिकारसँग बाझिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा बालविवाहलाई पुनःपरिभाषित र विवाहको उमेरमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ। होइन भने संविधानको मर्मसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण हुन सक्दैन।’ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयकको दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर उपदफा २ (क) मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरे वा गराएमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसले विवाहको उमेर १८ वर्षभन्दा माथि रहेको अर्थ लाग्ने भएकाले कानुनी व्यवस्थामा स्पष्टता आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार यस्ता कानुनी अस्पष्टता राख्नुभन्दा सर्वसाधारणले सहजै बुझ्न सक्ने स्पष्ट भाषामा कानुनको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कार्यक्रममा बालविवाह गरेका बालबालिकालाई नै कसूरदार ठहर गर्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। उनीहरूलाई कसूरदार नभई पीडितका रूपमा हेर्नुपर्ने र बालविवाहका कारण उनीहरूमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। त्यस्तै, बालविवाह गरेका बालबालिकाको शिक्षा तथा समग्र विकासका अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाविरुद्धका कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको थियो। कार्यक्रममा इक्विलिटी नाउकी दक्षिण एसिया सूचना अधिकृत आकांक्षा सक्सेनाले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र समाज परिवर्तन नहुने बताइन्। समाज परिवर्तनका लागि चेतनाको स्तर अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। अधिवक्ता दिद्वीक्षा सिंहले बालविवाहसम्बन्धी विभिन्न तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन्।