देखिएन सरकारको कूटनीतिक चलाखी

कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे छुट्टै छलफल चलाउन नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले पेस गरेको संयुक्त प्रस्तावलाई अस्वीकृत भएको छ। यो अस्वीकृतिसँगै नेपाल र उसका साझेदार राष्ट्रहरूको कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।नेपालले मुख्यतः सन् २०१० देखि विश्व मञ्चहरूमा हिमाली एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ भने विगत एक दशकदेखि जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ आवाज दिँदै आएको छ। भदौ १० को भोटेकोशी बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चलगा