अनुसन्धान र अभियोजनको कानुनी 'डेडलक': कसरी अलपत्र पारिदैँछन् मानव अधिकार आयोगका सिफारिस ?

काठमाडौँ । नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि संवैधानिक जनादेश पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नभई सरकारी दराजमै थन्किने क्रम चिन्ताजनक रूपमा बढेको पाइएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयको आह्वानमा 'वेदिक ल फर्म'ले गरेको अध्ययन अनुसार  'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट प्राप्त सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन (२०८३)' ले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको उजागर गरेको हो । मुख्य अनुसन्धानकर्ता उप-प्राध्यापक डा