समाचार स्रोत खोल्न पत्रकारलाई बाध्य पार्नु लोकतन्त्रमाथिकै क्षति : दाहाल

काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले समाचार स्रोतको गोपनीयता खोल्न पत्रकारलाई दबाब दिने राज्यको गतिविधिले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै क्षति पु¥याउने बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा उनले लोकतन्त्रलाई निर्वाचन, जनप्रतिनिधि चयन र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । लोकतन्त्र राजनीतिक प्रणाली मात्र नभई संस्कृति, संस्कार र व्यवहारको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासका लागि विधिको शासन, न्याय, समानता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट सरकार परिवर्तन हुँदैमा नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै उनले राज्यका सबै निकाय र प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित हुनुपर्ने बताए । दाहालले पछिल्लो समय पत्रकारमाथि भइरहेको धरपकड, समाचार स्रोत खोल्न दिइने दबाब र अनुसन्धानका नाममा सिर्जना गरिने भयले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने बताए । पत्रकारले सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना संकलन गरी सत्यतथ्य परीक्षणपछि नागरिकसमक्ष पु¥याउनु पत्रकारिताको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र भनेको खाली एउटा पोलिटिकल सिस्टम मात्रै होइन । हामीकहाँ राजनीतिक परिवर्तनलाई नै लोकतन्त्र भनेर बुझ्ने गरिएको छ । लोकतन्त्र त संस्कृतिको कुरा हो, संस्कारको कुरा हो,’ उनले भने । दाहालले समाचार स्रोतको गोपनीयता संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको आधारभूत व्यावसायिक दायित्व भएको बताए । विशेषगरी सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र गैरकानुनी गतिविधिबारे सूचना बाहिर ल्याउन स्रोतको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । सार्वजनिक चासोका सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको पहिचान सार्वजनिक गर्दा उनीहरू असुरक्षित हुन सक्ने भएकाले पत्रकारलाई स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रेसले विभिन्न स्रोत निर्माण गर्छ र त्यहाँबाट सार्वजनिक चासोका तर बाहिर नआएका सूचना खोतलेर आम पाठक, श्रोता र दर्शकलाई सुसूचित गर्छ । त्यो प्रेसको मुख्य धर्म नै हो,’ उनले भने । स्रोतको संरक्षण हुन नसके पत्रकारले निर्भीक रूपमा काम गर्न नसक्ने र सार्वजनिक चासोका सूचना बाहिर ल्याउने प्रक्रिया प्रभावित हुने उनले बताए । यसले राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने तथा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी गतिविधि उजागर गर्ने पत्रकारिताको भूमिकासमेत कमजोर पार्ने उनको भनाइ छ । नेपालमा स्रोत संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था हुँदै नभएको भने होइन । प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रकार आचारसंहिता र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्रोत संरक्षणका प्रावधान रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ मा सार्वजनिक चासोका सूचना उपलब्ध गराउने व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर कानुनमा व्यवस्था भए पनि त्यसको मर्मअनुसार राज्यका निकायले व्यवहार गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । विशेषगरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ प्रयोग गरेर पत्रकारलाई फौजदारी अनुसन्धानमा तान्ने र समाचार स्रोत खोल्न दबाब दिने गतिविधि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चुनौती बनेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक निकायभित्र हुने गलत गतिविधि बाहिर ल्याउने कर्मचारी तथा सूचनादातालाई कानुनी सुरक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसका लागि विभिन्न देशमा ह्विसलब्लोअर संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।  पत्रकार प्रहरीको सूचना संकलक होइन  पत्रकारले समाचारका लागि प्राप्त गरेको स्रोतको सूचना प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा दाहालले पत्रकारिता र राज्यको अनुसन्धान प्रणालीको जिम्मेवारी फरक रहेको बताए ।पत्रकारले स्रोतबाट सूचना प्राप्त गर्नुको उद्देश्य अनुसन्धान निकायका लागि प्रमाण संकलन गर्नु नभई आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनु भएको उनको भनाइ छ । पत्रकारले प्राप्त गरेको सूचनाको सत्यता परीक्षण गरी समाचारका रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘तपाईंले पाएको कुनै स्रोतको सुरक्षा गर्नु तपाईंको ड्युटी हो । तपाईंलाई सूचना गुप्तचरी गर्न प्राप्त भएको होइन, आम जनतालाई सुसूचित गराउन प्राप्त भएको हो,’ उनले भने । राज्यसँग प्रहरी, गुप्तचर निकाय र अन्य अनुसन्धान संयन्त्र रहेकाले अनुसन्धान गर्ने तथा संवेदनशील सूचना सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी तिनै निकायको हुने उनले बताए ।उनले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले संकलन गरेका बयान र सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिले प्रहरीलाई दिएको बयान पत्रकारले खोजेर नभई सम्बन्धित अनुसन्धान निकायबाटै बाहिरिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जाल र पत्रकारिताबीच भिन्नता आवश्यक दाहालले सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै सूचना उत्पादन र वितरणको स्वरूप परिवर्तन भए पनि पत्रकारिता र सामान्य सूचना सम्प्रेषणबीचको भिन्नता कायम राख्नुपर्ने बताए ।पहिले सूचना संकलन, परीक्षण र सार्वजनिक गर्ने मुख्य माध्यम सञ्चारमाध्यम भए पनि अहिले मोबाइल, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालका कारण जोसुकैले सूचना सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्था बनेको उनले बताए । यसले सत्य र गलत सूचना छुट्याउन चुनौती थपेको उनको विश्लेषण छ ।उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्री र सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्ने समाचारको विश्वसनीयताबीच स्पष्ट अन्तर हुनुपर्छ । समाचार तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र सबै पक्षको धारणा समेटिएको हुन आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यममा भ्युज र आम्दानी बढाउने प्रतिस्पर्धाले अपुष्ट सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षक राख्ने र तथ्य परीक्षण नगरी समाचार प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति बढाएको उनले बताए । यस्तो अभ्यासले पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ । ‘पत्रकार हुनु र आम सूचना सम्प्रेषक हुनुमा फरक हुनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले ल्याएको कुरा सत्य परीक्षण गरेर आएको छ, सन्तुलित छ र सबै पक्षको विचार समेटिएको छ भन्ने विश्वास पाठकमा हुनुपर्छ,’ उनले भने । पत्रकारिताको विश्वसनीयता कायम राख्न गहिरो अध्ययन, खोजमूलक रिपोर्टिङ, तथ्य परीक्षण र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको उनले बताए । दाहालले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको विषय उठाउँदा पत्रकारको व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने बताए । पत्रकारले स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगका घटना उजागर गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।पत्रकारिता गलत गतिविधिको प्रचार गर्ने वा प्रोपागान्डाको माध्यम बन्ने हो भने यसको सामाजिक औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने उनले बताए । तर पत्रकारितामा कमजोरी देखिएको अवस्थामा त्यसलाई आधार बनाएर राज्यले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको स्पष्ट धारणा छ । कुनै सञ्चारमाध्यमले गलत वा भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेको अवस्थामा त्यसलाई नियमन गर्ने कानुनी निकाय र प्रक्रिया नेपालमा रहेको उनले बताए । प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने, सम्बन्धित पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण माग्ने तथा आवश्यक परे खण्डन वा सुधारका लागि निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे ।तर समाचारको स्रोत पत्ता लगाउने उद्देश्यले पत्रकारलाई प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने, मोबाइल तथा ल्यापटप नियन्त्रणमा लिने र बयानका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने कार्य उचित नभएको उनले बताए । ‘तैले यो सूचना कहाँबाट पाइस्, यो समाचार किन लेखिस् भनेर चौकीमा झिकाएर बयान गर्ने अनि मोबाइल र ल्यापटप लगेर सूचनाको प्रारम्भिक जानकारी र स्रोत थाहा पाउने प्रक्रियालाई जस्टिफाइ गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।राज्यका पदाधिकारीलाई असहज हुने समाचार प्रकाशित भएकै कारण पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हुने उनको भनाइ छ । पत्रकारमाथि भइरहेको दबाबलाई सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयतासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने भन्दै उनले यसलाई राज्यको जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवालका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।