टिका दाहाल र मनिष प्रसाईँ प्रदेश अपाङ्गता समितिको विज्ञ सदस्यमा मनोनीत

विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले टिका दाहाल र मनिष प्रसाईँलाई प्रदेश अपाङ्गता समितिको विज्ञ सदस्यमा मनोनीत गरेको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट उनीहरू दुवैलाई गत कात्तिक ११ गते विज्ञ सदस्यमा मनोनीत गरेको हो । मनोनयनसम्बन्धी पत्र बिहीबार दुवै जनालाई प्रदान गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रदेशस्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ को दफा ३ को उपदफा २ (ड) बमोजिम उनीहरूलाई दुई वर्षको पदावधि रहने गरी विज्ञ सदस्यमा मनोनीत गरिएको हो । मनोनीत दाहाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, प्रसाईँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । विज्ञ सदस्यमा मनोनीत भएपछि दाहालले अपाङ्गता अधिकार, लैङ्गिक समानता, सामाजिक न्याय तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण (जीईडीएसआई) का सवाललाई स्थापित र प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिना र प्रदेश सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले आगामी दुई वर्षको कार्यकालमा अपाङ्गता अधिकारका सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएकी हुन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मूल प्रवाहीकरणको अभियान सुस्त र शिथिल भइरहेको उल्लेख गर्दै दाहालले त्यसलाई थप गतिशील, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेकी छन्। उनले समितिका उपाध्यक्ष राम कार्की, विज्ञ सदस्य मनिष प्रसाईँ तथा अपाङ्गताका विभिन्न वर्ग र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थागत प्रतिनिधिलाई पनि बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिएकी छन् । प्रदेश अपाङ्गता समितिको अध्यक्षमा सामाजिक विकास मन्त्री रहने व्यवस्था छ । समितिको उपाध्यक्षमा रामबहादुर कार्की रहेका छन् । समितिमा प्रदेश योजना आयोगका सामाजिक सेवा हेर्ने सदस्य, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी, सामाजिक विकास परिषद्का उपाध्यक्ष, प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालको प्रदेश समितिका अध्यक्ष र समुदायमा आधारित पुनः स्थापना केन्द्रका प्रतिनिधि पनि समितिका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।