'इनम सापकोटा प्रकरण’मा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न कांग्रेसको माग, अरू के-के भन्यो?

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ‘इनम सापकोटा प्रकरण’मा राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विधिसम्मत र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा जारी ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर’ शीर्षकको विज्ञप्तिमा कांग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्धका आरोप तथा प्रचार निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित रहेको दाबी गरेको छ । पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयास र राज्यका निकायमाथिको हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा उभिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कांग्रेसले उपसभापति पुष्पा भुषालको नेतृत्वमा आवश्यक कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । त्यस्तै, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्गम्वेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहलकदमी लिने निर्णय गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको प्रत्यक्ष संलग्नता र निर्देशनमा अनधिकृत व्यक्तिबाट फोन नियन्त्रणमा लिने, प्रमाण नष्ट गर्ने र संवाद गर्नेलगायत गतिविधि भएको आरोप लगाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडखानी भएको विषय सार्वजनिक भएको कांग्रेसको दाबी छ । प्रहरी महानिरीक्षक हटाइएको घटनालाई पनि कांग्रेसले सोही प्रकरणसँग जोडेको छ । अनुसन्धान चयनात्मक र निर्देशनात्मक रूपमा अघि बढाएर सरकारका गल्ती ढाकछोप गर्ने, प्रश्न गर्नेलाई तर्साउने र प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ । ‘नेपाली कांग्रेस आफूमाथि उठ्ने जुनसुकै प्रश्नको सामना गर्न र जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पार्टीको वैधानिकताबारे कांग्रेसले विधानअनुसार २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन निर्वाचन आयोगबाट अद्यावधिक भएको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिक ठहर भइसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महाधिवेशन र नेतृत्वविरुद्धका आरोप तथा तथाकथित अडियो बयानलाई कांग्रेसले प्रतिपक्षको प्रश्न र आवाज दबाबमा राख्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको ‘कृत्रिम भाष्य’ भनेको छ । यस्ता प्रचारले पार्टीका सदस्य र शुभेच्छुकको विश्वास कमजोर बनाउन नसक्ने कांग्रेसको दाबी छ । कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका मान्यतामा सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । पत्रकारमाथिको धरपकड, अपारदर्शी निर्णय र संवैधानिक निकायमाथिको नियन्त्रणले सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको विज्ञप्तिमा आरोप छ । सरकारको प्राथमिकता विपद् प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापना, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा जलवायु सङ्कटको सम्बोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ । जनसरोकारका मुद्दामा जिम्मेवार र रचनात्मक सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उसले भय र भ्रम सिर्जना गर्ने गतिविधि बन्द गरी नागरिकका मूल समस्यामा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय निगरानी’मार्फत सरकारका काममा प्रश्न उठाउँदै जनसरोकार, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा दृढ रहन पार्टीपङ्क्तिलाई अपिल गरेको छ ।