प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सांसदहरूसँगको चरणबद्ध परामर्श र सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको अदालतका फैसला जाँच्न संसदीय समितिको मागले एउटै प्रश्न उठाएको छ– शक्ति पृथकीकरणको सीमा के हो ? संविधानले राज्यशक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा बाँडेको छ।लोकतन्त्रको सुन्दरता शक्ति बाँडफाँटमा होइन, सीमाको सम्मानमा छ। परामर्श सहकार्य हो, हस्तक्षेप होइन। संसद्ले कानुन बनाउँछ, अदालतले संविधानको रक्षा गर्छ। अदालतका फैसलामाथि संसदीय समीक्षा न्यायिक स्वतन्त्रता र नियन्त्रण–सन्तुलनको सिद्ध