न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व सङ्कटमा परेको बारको निष्कर्ष, पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकामा सत्ताको कार्यकारी छाया पार्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व गम्भीर सङ्कटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । कात्तिक १६ गते बसेको बार कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि दृढतापूर्वक लागिपर्ने निर्णय गरेको हो । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार बैठकले हालको प्रकरणमा तथ्य सङ्कलन र समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमासहित समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा बारका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ छन् । सदस्यमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक र वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले छन् । सदस्यसचिवमा बारको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल छन् । बैठकले न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि विगतमा लेखिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी जुनसुकै ओहदा र दर्जाका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बारको भनाइ छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्नेमा पनि बारले जोड दिएको छ । ‘यो विषय सनसनी फैलाउने विषय होइन, तत्काल राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आगामी मङ्सिर २५ गते धनगढीमा हुने बारको ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफलपछि आगामी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।