कर्णालीमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको सम्मेलन

वीरेन्द्रनगर  : संंघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरू अधिकार, स्रोत र साधनका लागि संघीय सरकारसँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।  संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, संघीय सरकारले बजेट तथा अनुदानमा नियन्त्रण कायम राखेको र प्रदेशलाई जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध नगराएको भन्दै सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला हेर्ने मन्त्रीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाउने संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जना