५ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको कर तथा जरिवाना १४ अर्बमाथि

काठमाडौं : सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकमाथि अर्बौं रुपैयाँ कर तथा जरिबानाको दायित्व थपिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। आफूहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, सुबिसु लिमिटेड र क्लासिक टेक प्रालिलगायत सेवा प्रदायकले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। तर, सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। यससँगै सम्बन्धित कम्पनीको