इन्टरनेटको मूल्य आकासियो, सस्ता प्याकेज कटौती

काठमाडौं : आन्तरिक राजस्व विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग शुल्क असुली प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालत गए। ठूला करदाता कार्यालयले सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले अर्बौ कर तिर्नुपर्ने मूल्यांकन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नृपराज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। असोज ६ गते सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भयो।