सर्वोच्च अदालतले औषधीय, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, प्रशोधन र कारोबारलाई कानुनी नियमनको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गाँजाको उपयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्धको दृष्टिकोणबाट मात्रै नहेरी निश्चित उद्देश्य, अनुमति र सरकारी नियन्त्रणका आधारमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन आदेश दिएको