कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणको गति बढाउने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने र जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना उपयोग गर्ने विषय हरेक वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छन् । तर यी लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी पाएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयकै आयोजना कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को साढे