काठमाडौँका सात वडाको ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता

काठमाडौँ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका सात वडाको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ । महानगरका वडा नं ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेका सम्बन्धित कित्ताबाट प्रतिवेदनमा औँल्याइएको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको निर्णयअनुसार भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले उक्त काम गरेको मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयले जनाएको छ । समितिले प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने काम सुरु गरेको सचिवालयको भनाइ छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य छन् । नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् । रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै आयोगले औँल्याएका जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने काम अघि बढाएको हो ।