३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा रावल आयोगको प्रतिवेदन, ३०२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सात वटा वडाका ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ । भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गाको क्षेत्रफल कट्टा गरी सरकारको नाममा कायम गरेको