जलवायु सङ्कट सामना गर्न नेपालका चार प्रस्ताव, ५३ देशका प्रतिनिधिको समर्थन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएका सङ्कट सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष चार प्रस्ताव राखेका छन् । उनका प्रस्तावलाई ५३ देशका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन् । थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन इएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादमा श्रेष्ठले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपाल सरकार र यूएन इएससीएपीले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको संवादमा उनले हिमाल जोगाउन विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा निम्तिएका सङ्कट कुनै एक देशको भौगोलिक सीमाभित्र सीमित नरहने उल्लेख गर्दै गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको पहिरो र बाढीले पुर्‍याएको क्षतिबारे जानकारी दिए । लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी बजार पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको उनले बताए । ‘विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १,४०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने ५,२०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘धेरै परिवारसँग दाहसंस्कारका लागि शवसम्म छैन । उनीहरूले कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गरिरहेका छन् । यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्याङ्कनले मापन गर्न सक्दैन ।’ उनले ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षति उल्लेख गर्दै एउटा विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने ‘सङ्कटको शृङ्खला’बारे ध्यानाकर्षण गराए । नेपालका चार प्रस्ताव श्रेष्ठले पहिलो प्रस्तावका रूपमा अन्तरिक्ष प्रविधि र तथ्याङ्क साझा गर्नुपर्ने विषय अघि सारे । अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष एजेन्सी, वैज्ञानिक संस्था र सरकार मिलेर हिमाली क्षेत्रका जोखिमयुक्त भिरपाखा तथा हिमनदीको अनुगमन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । यसका लागि स्याटेलाइट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र आधुनिक प्रविधिमा आधारित बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । दोस्रो प्रस्ताव सूचना र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने रहेको छ । श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन र हिमाली क्षेत्रमा पूर्वसूचनाको समन्वयका लागि ‘हिमाली जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘साझा नदीहरूको लामो इतिहासले द्वन्द्वभन्दा दोब्बर बढी सहकार्य भएको देखाउँछ । सहकार्यको सुरुवात सधैँ तथ्याङ्कबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो तथ्याङ्क विपत्ति आइसकेपछि होइन, विपत्ति आउनुअघि नै हरेक दिशा र हरेक मौसममा प्रवाह हुन देऊ । हिमालयलाई सहकार्यको एउटा विशाल प्रयोगशाला बनाऔँ ।’ तेस्रो प्रस्ताव विपत्तिकै गतिमा वित्तीय सहयोग प्रवाह गर्ने रहेको छ । हिमालको अनुगमन गर्न लाखौँ डलर लागे पनि अनुगमन नगर्दा अर्बौँको क्षति हुने भन्दै उनले अनुगमन, पूर्वतयारी र पुनरुत्थानका लागि सहज पहुँच भएको अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरे । ‘हानि तथा क्षतिको द्रुत सम्बोधनका लागि एउटा स्थायी विन्डो बनाऔँ र त्यसमा पर्याप्त रकम भरौँ । उच्च हिमालमा अनुगमन र पूर्वसूचनाका लागि ऋण होइन, अनुदान मात्र दिइयोस्,’ उनले भने, ‘हाम्रा नदी किनारमा हुने जलविद्युत्देखि सीमावर्ती सहरसम्मका प्रत्येक लगानीलाई स्रोतदेखि समुद्रसम्म जोखिम–संवेदनशील बनाइयोस् ।’ चौथो प्रस्ताव हिमाली समुदायको हरित भविष्यमा लगानी गर्ने रहेको छ । वन र जलाधार संरक्षण गर्ने हिमाली समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा जिम्मेवार पर्यटनमार्फत समृद्धिको बाटो खोल्नुपर्ने उनले बताए । हिमाली उत्पादनलाई भन्साररहित बजार पहुँच दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले राखे । श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान ०