संवैधानिक आयोगमा मन्त्री सीता वादीको दौडधुप, एकै दिन चार आयोग पुगेर के गरिन् ?

काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले एकै दिन चार आयोगका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीसँग सम्बन्धित समुदायका समस्या र अधिकार संरक्षणका विषयमा छलफल गरेकी छन्।  हाल वादी नेतृत्वको मन्त्रालय नै संवैधानिक आयोगहरूको तालुकदार मन्त्रालय हो। आयोग गठन भएर कार्यकाल पूरा हुने बेलासम्म सरकारले उपयुक्त बजेट नदिएर काम गर्न नसकेको जनाउने आयोगहरूमा पहिलोपटक तालुकदार मन्त्री बादी आफैँ पुगेर आयोगहरूसँग छलफल गरेकी हुन्।  मन्त्री बादीले बिहीबार एकै दिन राष्ट्रिय दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगमा पुगेर आयोगका कामकारबाही, समुदायका समसामयिक सवाल तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरेकी हुन्। भेटमा थर सूचीकरण, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषय उठेका थिए। राष्ट्रिय दलित आयोगमा भएको छलफलमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य, शिक्षामा समान पहुँच, सामाजिक सम्मान र पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। विशेषगरी दलित थर सूचीकरण कार्यान्वयनका क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट जन्मदर्ता र नागरिकता जारी गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या उठेका थिए। सूचीकरणसम्बन्धी गुनासा सम्बोधन गर्न आयोगले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान, दलित विकास प्राधिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिएका थिए। विभेदका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याइएको थियो। आदिवासी जनजाति आयोगमा मन्त्री बादीले समुदायको हकअधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति र समावेशी विकासका विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। आयोगको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको व्यवस्थापन र सिफारिस कार्यान्वयनका विषय पनि उठेका थिए। आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण तथा दिगो विकासका लागि तयार कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने र थर सूचीकरणका क्रममा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। जनजाति थर सूचीकरणको कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बादीले बताएकी थिइन्। मधेसी आयोगमा समुदायका समस्या तथा चुनौतीको तथ्यपरक पहिचान, नीतिगत सुधार र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनबारे छलफल भएको थियो। मन्त्रालय र आयोगबीच नियमित संवाद तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। आयोगलाई सक्षम र परिणाममुखी बनाउन दक्ष जनशक्ति, संस्थागत संरचना तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा उपयोग गर्ने र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विचारविमर्श भएको थियो। मधेसी थर सूचीकरणको कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री बादीले उल्लेख गरेकी थिइन्। मुस्लिम आयोगमा भएको छलफलमा मुस्लिम महिलाको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व, शिक्षामा पहुँच र आर्थिक अवसर विस्तारका विषयले प्राथमिकता पाएका थिए। स्थानीय तह, प्रदेश तथा विभिन्न सार्वजनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। मदरसालाई आधुनिक शिक्षासँग आबद्ध गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषय पनि उठेको थियो। मुस्लिम थर सूचीकरणको कार्य यथाशीघ्र स्वीकृत गराउने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बादीले बताएकी थिइन्। चारै आयोगसँगको छलफलमा समुदायका समस्या तथा आयोगका सिफारिस सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।