कोप–३१ मा पर्वतीय मुद्दा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिन नेपालको जोड

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले टर्किए (टर्की) को अन्तालियामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय राष्ट्रका सरोकारलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोग्नुपरेका चुनौती सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्यायलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । कोप–३१ मा पर्वतीय राष्ट्रका सरोकारलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनेछ ।’ मन्त्री खनालले हालैका बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले नेपालको पूर्वाधार, जनजीविका र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पु¥याएको बताए । गत अगस्ट २६ मा भोटेकोशी करिडोरमा आएको विनाशकारी विपद् र त्यसपछिका करिब छ सातासम्म विभिन्न नदी करिडोरमा भएका बाढी तथा पहिरोले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति निम्त्याएको उनको भनाइ थियो । प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार अगस्ट महिनामा भएका विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४