इच्छाकामनाका ३२ भूमिहीन परिवारले पाए जग्गा धनीपूर्जा, अरूले कहिले पाउँछन्?

चितवन। ‘पुर्खाले नपाएको यो पुर्जा मैले पाएँ,’ इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का ७१ वर्षीय पूर्णबहादुर प्रजाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हातमा लिँदै भने । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको २५८ वर्गमिटर आवास क्षेत्र र खेतीपाती गर्दै आएको २३४ वर्गमिटर बारी आफ्नै नाममा भएपछि उनी दङ्ग छन् । धेरैले वर्षौंदेखि दिँदै आएको आश्वासन वास्तविकतामा परिणत हुँदा उनलाई सपना पूरा भएजस्तै लागेको छ । जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘जय होस् सरकारको । धन्यवाद सरकार, यस्तै सरकार भइरहोस् ।’ आफ्नो खुसी कसरी व्यक्त गर्ने भन्ने नै थाहा नभएझैँ उनले थपे, ‘मलाई त आज हाँसिरहन मन छ पो !’ दसैँको मुखमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएका इच्छाकामना–७ का भूमिहीनका लागि रातो खोलभित्रको कागज वर्षौंदेखिको असुरक्षाबाट बाहिर निस्कने आधार बनेको छ । आफू बस्दै आएको जमिनबाट कतिबेला हट्नुपर्ने हो भन्ने चिन्ताबीच जीवन बिताएका उनीहरूमा अब सुरक्षित भविष्यको आशा पलाएको छ । ‘अब हामी पनि मालिक भइयो’ २४ वर्षीया मनिला तामाङ पनि आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि खुसी छिन् । विवाह भएको केही वर्ष बितेकी र सानो सन्तानसमेत रहेकी उनका लागि जग्गाको स्वामित्व आफ्नो सुरक्षासँगै सन्तानको भविष्यसँग जोडिएको छ । ‘मैले त पहिलोपटक पुर्जा देखेको छु, रातो पुर्जा पाएको छु । अब ढुक्क भएको जस्तो लागेको छ । हाम्रो जग्गा अब नम्बरी भयो,’ उनले भनिन् । आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि अब कसैले त्यहाँबाट हटाउन नसक्ने विश्वास उनमा पलाएको छ । उनले थपिन्, ‘अब कसैले यो मेरो हो, उठेर जा भन्न सक्दैन । अब हामी पनि मालिक भइयो ।’ सन्तानको भविष्यप्रति आशावादी हुँदै उनले भनिन्, ‘अब बच्चा सानो छ । उसको लागि ढुक्क भयो । यो बेच्ने छैनौँ । बच्चाको भविष्यका लागि यसको सदुपयोग गर्नु हाम्रो काम हो ।’ यसअघि बसोबास गरिरहेको जमिनबाट लखेटिनुपर्ने हो कि भन्ने डर सधैँ रहने गरेको उनले सुनाइन् । ‘आजसम्म कसैले लखेट्ने हो कि भन्ने डरैडर थियो । दसैँको मुखैमा हामीलाई यत्रो खुसी दिने सरकारलाई धन्यवाद,’ उनले भनिन् । वर्षौंदेखिको प्रतीक्षापछि स्वामित्व मङ्गलबहादुर चेपाङ र उनकी श्रीमती शान्तिमाया चेपाङले पनि आफ्नो तस्बिर टाँसिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । ३९ वर्षको उमेरमा जग्गाधनी बनेका मङ्गलबहादुरका लागि यो वर्षौंदेखिको प्रतीक्षा पूरा भएको क्षण हो । आफ्नै नाममा घरजग्गा नभए पनि उनी बाउबाजेले ओगटेको जमिनमा बस्दै आएका थिए । ज्यालामजदुरी गरेर जीवन गुजारे । विवाह भयो, छोरा जन्मियो, तर बसोबासको स्थायित्वबारे चिन्ता हटेन । कतिबेला त्यहाँबाट लखेटिनुपर्ने हो भन्ने डर रहिरह्यो । प्रमाणपुर्जामा आफ्नो र श्रीमतीको तस्बिर देख्दा उनी निकै खुसी भए । विगतमा धेरैले प्रमाणपुर्जा दिलाइदिने आश्वासन दिए पनि पूरा नभएको उनको अनुभव छ । ‘यसअघि धेरैले दिन्छु भने, कति ठाउँमा गइयो, आश्वासन पाइयो, तर पुर्जा पाइएन । आज भने निकै खुसी छु । यो सरकारलाई धन्यवाद । वर्षौंदेखि हराएको हाँसो आज हाँस्दैछु,’ उनले भने । विसं २०१० मा जन्मिएका देवलाल गुरुङले पनि जीवनको उत्तरार्धमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाए । श्रीमती जुनकिरी र आफ्नो तस्बिर टाँसिएको प्रमाणपुर्जा प्राप्त भएपछि उनले राहतको सास फेरे । ‘हामीले त यसरी पाउँछौँ जस्तो लागेको थिएन तर पाइयो । अब निद्रा लाग्ने भयो । यत्रो समयपछि आशा पलायो, अब ढुक्क भयो । ७३ वर्षको उमेरमा पुर्जा पाएँ, धन्यवाद सरकार,’ उनले भने । पूर्णबहादुर, मनिला, मङ्गलबहादुर र देवलालका अनुभव फरक भए पनि खुसीको आधार एउटै छ—बसोबास गर्दै आएको जमिनमाथिको कानुनी स्वामित्व । उनीहरूका लागि प्रमाणपुर्जा परिवारको भविष्यप्रति आशावादी हुने आधार बनेको छ । जिल्लाभर करिब ४५ हजार निवेदन चितवनमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ४५ हजार निवेदन परेका छन् । ती निवेदनमाथि अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव श्रीधर ढुङ्गानाले बताए । उनका अनुसार गत साउन ८ गते ३४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो । केही दिनअघि थप ३२ वटा प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो । इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का स्थानीयवासीले ती प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले लामो समयदेखिको तयारीले अहिले मूर्त रूप लिन थालेको बताए । वडा नं ७ मा भूमिहीनको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले नापजाँच तथा कित्ताकाटको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । ‘हामीले पालिकामा करिब तीन हजार ७०० घरधुरीको जग्गा कित्ताकाट गरेर नापजाँच गरेका छौँ । अब क्रमशः भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुँदै जानेछ,’ उनले भने । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष गणेश अर्यालले दसैँअघि नै इच्छाकामनाका नागरिकलाई प्रमाणपुर्जा वितरण गर्न कर्मचारीहरू रातदिन खटिएको बताए । स्थानीय तहले आवश्यक कागजात तयार गरी प्रमाणीकरणसहित पठाएमा समितिले प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले चितवनका अन्य स्थानीय तहमा पनि काम भइरहेको जानकारी दिए । प्रमाणपुर्जा वितरण विभिन्न चरणसँग जोडिएको जटिल प्रक्रिया भएकाले त्यसअघि धेरै काम पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए । कानुनी जटिलता हट्ने अपेक्षा भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएका अध्यादेशले कानुनी जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने बताए । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राजस्व घटाउने तथा किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्न पाउने व्यवस्थाले प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज हुने उनको भनाइ छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर भए पनि भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको उनले बताए । वन, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । बास्तोलाका अनुसार २०६६ माघ २८ गतेभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका र स्थानीय तहबाट त्यसको प्रमाणीकरण भएका नागरिकलाई सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका लाभग्राहीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि पनि जग्गा बिक्री गर्दा पुनः भूमिहीन हुने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उनले बताए । कागजमा अधिकार, मनमा भरोसा प्रमाणपुर्जा वितरणसँगै इच्छाकामना–७ का लाभग्राहीमा वर्षौंदेखिको असुरक्षा र अन्योलबाट बाहिर निस्कने आशा पलाएको छ । बसोबासको सुनिश्चितता र सन्तानको भविष्यप्रतिको भरोसाले उनीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । जिल्लाभर परेका करिब ४५ हजार निवेदनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अझै बाँकी रहेको देखाउँछन् । बाँकी निवेदनको अध्ययन, नापजाँच, कित्ताकाट र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै थप लाभग्राहीलाई स्वामित्व दिलाउनु अबको चुनौती छ ।