काठमाण्डु – संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धि अन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ । कोषको बिहीबार सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सहयोग गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा