जातीय विभेदविरुद्धकी अभियानी, जसले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितिन्

काठमाडौँ। जातीय विभेद, शान्ति र अन्तरराष्ट्रिय कानूनको प्रवर्द्धनमा विशेष योगदान पुर्‍याएकी नवनेथेम 'नेभी' पिल्लेले यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेकी छन्।  आफैँले रङ्गभेद भोगेर हुर्किएकी पिल्लेले जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्धको आन्दोलनलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको मुद्दाका रूपमा स्थापित गराउन भूमिका खेलिन् भने अहिले पनि उनी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको नेतृत्व गरिरहेकी छन्।  नर्वेजियन नोबेल समितिले ८५ वर्षीया पिल्लेलाई सन् २०२६ को नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो। पिल्ले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायविद् मात्रै होइनन्, जातीय भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउने मानव अधिकार अभियन्ता पनि हुन्।  दक्षिण अफ्रिकाको रङ्गभेदी व्यवस्थामा हुर्किएकी उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्त हुँदा जन्म र वंशका आधारमा गरिने विभेदलाई राष्ट्रिय सीमाभित्रको सामाजिक समस्या भन्दै पन्छाउन नहुने दृष्टिकोण अघि सारिन्। जातको पर्खाल भत्काउने उनको आह्वान नेपाललगायतका दलित समुदायको न्याय र आत्मसम्मानको सङ्घर्षसँग पनि जोडिन्छ।  नोबेल समितिले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध र नरसंहारमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने उनको भूमिकालाई महत्त्व दिएको जनाएको छ। यो सम्मान जातीय विभेदविरुद्धको काममा मात्र केन्द्रित नभई उनको समग्र न्यायिक तथा मानव अधिकार योगदानका लागि हो।  विभेद भोगेको बाल्यकाल पिल्लेको जन्म सन् १९४१ सेप्टेम्बर २३ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बनमा भारतीय तमिल मूलको परिवारमा भएको थियो । उनका बुबा बसचालक थिए ।  उनी हुर्किएको समाजमा रङ्ग र वंशका आधारमा बसोबास, शिक्षा र अवसर छुट्याइन्थ्यो । भारतीय मूलका नागरिकका लागि तोकिएको बस्तीमा उनको परिवार बस्थ्यो । उक्त क्षेत्र श्वेत नागरिकको बसोबासका लागि छुट्याइए आफूहरू विस्थापित हुनुपर्ने जोखिम पनि थियो ।  त्यही परिवेशमा उनले शिक्षा अघि बढाइन् । नटाल विश्वविद्यालयबाट सन् १९६३ मा कला सङ्कायमा स्नातक र सन् १९६५ मा कानुनमा स्नातक गरिन् । पछि हार्वर्ड ल स्कुलबाट सन् १९८२ मा कानुनमा स्नातकोत्तर र सन् १९८८ मा न्यायशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरिन् ।  पिल्लेले कानुन पढेको र वकालत सुरु गरेको समय दक्षिण अफ्रिकामा कानुन आफैँ विभेदपूर्ण शासनको औजार बनेको थियो । उनको व्यावसायिक यात्रा त्यही व्यवस्थाभित्र अधिकार खोसिएका मानिसका पक्षमा उभिएर अघि बढ्यो । राजनीतिक बन्दीदेखि हिंसापीडित महिलासम्म सन् १९६७ मा पिल्लेले तत्कालीन नटाल प्रान्तमा आफ्नै कानुनी कार्यालय खोलिन् । उनी त्यस प्रान्तमा आफ्नै कानुनी अभ्यास सुरु गर्ने पहिलो महिला थिइन् । उनले रङ्गभेदविरोधी कार्यकर्ता, राजनीतिक बन्दी र हिंसापीडित महिलाको पक्षमा वकालत गरिन् ।  सन् १९७३ मा रोबेन आइल्यान्डका राजनीतिक बन्दीलाई कानुनी परामर्शमा पहुँच दिलाउने मुद्दामा उनले सफलता प्राप्त गरिन् । हिरासत, यातना र राजनीतिक दमनको सामना गरिरहेका व्यक्तिका अधिकार संरक्षण उनको कामको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्यो ।  सन् १९९५ मा उनी दक्षिण अफ्रिकाको उच्च अदालतमा नियुक्त हुने पहिलो गैरश्वेत महिला न्यायाधीश बनिन् । कुनै समय गैरश्वेत महिला वकिलका रूपमा न्यायाधीशको कक्षमा समेत प्रवेश गर्न नपाएकी पिल्ले आफैँ न्याय सम्पादन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगिन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय न्यायमा महत्त्वपूर्ण फैसला सन् १९९५ मै पिल्ले रुवान्डाका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायाधिकरणको न्यायाधीश बनिन् । त्यहाँ आठ वर्ष काम गरेकी उनले सन् १९९९ देखि २००३ सम्म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन् । उनको न्यायिक योगदान बुझ्न सन् १९९८ को जाँ–पल अकायेसु मुद्दा महत्त्वपूर्ण छ । उनी सहभागी इजलासले कुनै संरक्षित समुदायलाई नष्ट गर्ने उद्देश्यले गरिएका बलात्कार र यौन हिंसा नरसंहारका कार्य हुन सक्ने ठहर गर्‍यो । यसले द्वन्द्वमा महिलामाथि हुने यौन हिंसालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको गम्भीर विषयका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्‍यो । फैसला तीन न्यायाधीशको सामूहिक निर्णय थियो, जसका तर्क विकास गर्न पिल्लेले उल्लेखनीय भूमिका खेलिन् ।  त्यसपछि उनले सन् २००३ देखि २००८ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको न्यायाधीशका रूपमा काम गरिन् । सन् २००८ देखि २०१४ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्त रहिन् ।  ‘जातको पर्खाल’ भत्काउने आह्वान अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा पुगेपछि पिल्लेले जातीय विभेदको प्रश्नलाई पनि उठाइन् । सन् २००९ मा उनले ‘टियरिङ डाउन द वाल अफ कास्ट’ अर्थात् ‘जातको पर्खाल भत्काउँदै’ शीर्षकको लेखमार्फत जातबाट प्रभावित समुदायको समानता र विभेदरहित जीवनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासको आवश्यकता औँल्याइन् ।  उनको पैरवीले जन्म र वंशका आधारमा मानिसको सामाजिक हैसियत निर्धारण गर्ने अभ्यासलाई मानव अधिकारको दृष्टिबाट हेर्न जोड दियो । कानुनमा समानता लेखिनु र नागरिकले व्यवहारमा समानता अनुभव गर्नुबीचको दूरी यस बहसको केन्द्रमा थियो । उनको कार्यकालमा मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले जातीय विभेदलाई आफ्ना प्राथमिकतामा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा नेपाल र भारतको भ्रमण गर्दा उनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र यस सङ्घर्षमा नेतृत्व लिन सरकारहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।  नेपालको दलित अधिकार अभियानसँग सम्बन्ध पिल्लेको प्रतिबद्धता नेपालमा सञ्चालित जातीय विभेदविरोधी अभियानसँग पनि जोडिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार कार्यालयले सन् २०११ मा अघि बढाएको जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यसम्बन्धी सयदिने अभियानमा उनले भिडियो सन्देश दिएकी थिइन् । अभियानसम्बन्धी विवरणमा उनको सन्देशले विभेद अन्त्यका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको उल्लेख छ ।  नेपालका दलित समुदायका लागि यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको अर्थ राष्ट्रिय स्तरमा उठाइएका आवाजलाई थप बल मिल्नु हो । जातीय विभेदलाई सामाजिक चलन वा सांस्कृतिक अभ्यास भन्दै सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने र पीडितको सम्मान तथा न्याय राज्यको जिम्मेवारी हुने मान्यतालाई यसले सघाउँछ । तर यो इतिहास पिल्ले एक्लैको उपलब्धि होइन । प्रभावित समुदाय, दलित अधिकारकर्मी र विभिन्न संस्थाले निरन्तर उठाएको आवाजसँग उनको संस्थागत समर्थन जोडिएको हो । उनको योगदानलाई सम्झँदा त्यस सामूहिक सङ्घर्षलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ । नोबेल सम्मानको व्यापक अर्थ नर्वेजियन नोबेल समितिले पिल्लेको न्यायिक स्वतन्त्रता, साहस र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउने योगदानलाई सम्मान गरेको छ ।  उनको पछिल्लो भूमिकामा अधीनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगको नेतृत्व तथा म्यानमारविरुद्धको नरसंहार मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको तदर्थ न्यायाधीशको जिम्मेवारीसमेत पर्छन् । पुरस्कारको औपचारिक हस्तान्तरण सन् २०२६ डिसेम्बर १० मा नर्वेको ओस्लोमा हुने तय छ । अहिले उनी पुरस्कार विजेता घोषित भइसकेकी छन्  जातीय विभेदविरुद्ध सङ्घर्षरत समुदायका दृष्टिमा पिल्लेको जीवनको सान्दर्भिकता उनको पद र पुरस्कारभन्दा फराकिलो छ ।  विभेद भोगेकी एक महिलाले कानुनलाई अधिकार संरक्षणको माध्यम बनाइन् र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा पुग्दा पनि जन्मका आधारमा अपमानित बनाइएका समुदायको प्रश्न उठाइरहिन् । उनको यो यात्राले न्यायको बहसमा पीडितको अनुभव र आवाजलाई स्थान दिनुपर्ने आवश्यकता सम्झाउँछ ।