काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र अनुमानयोग्य बनाउन कर्मचारीका लागि समयसीमा तोकेर २० बुँदे आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशन कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेछ। निर्देशनअनुसार सेवाग्राही उपस्थित भएको एक घण्टाभित्र तारेख