जलवायु न्याय : हाम्रो अधिकार, हाम्रो नेतृत्व

नेपालको पहिचान केवल हिमाल भएको देशका रूपमा मात्र होइन, हिमाली सभ्यता, जलस्रोत, जैविक विविधता र दक्षिण एसियाको पर्यावरणीय सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित छ। हिमालयबाट बग्ने नदीहरूले नेपाल मात्र होइन, भारत, बंगलादेश, चीन र दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छन्। तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेका तीव्र परिवर्तनले यो प्राकृतिक सम्पदालाई अवसरसँगै गम्भीर जोखिममा परिणत गरिरहेका छन्।  हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि, पहिरो, आकस्मिक बाढी र हिमपहिरोका घटनाले हिमाली समुदाय र पूर्वाधारमा बढ्दो क्षति पुर्‍याइरहेका छन्।  यस्तो अवस्थामा नेपाल जलवायु न्यायको हकदार त हो नै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वसमेत लिने गरी ‘पर्वतीय कूटनीति’लाई अघि बढाउन आवश्यक छ। सन् २०२६ अगस्ट २६ मा भएको भोटेकोशी बाढी यस नयाँ वास्तविकताको अत्यन्त गम्भीर उदाहरण हो। प्रारम्भिक सरकारी आकलनले यस विपद्बाट करिब ३८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको थियो।  त्यसपछि गरिएको विस्तृत द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक रकम करिब ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। यसमध्ये करिब ४७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र आवश्यक पर्ने अनुमान छ।  त्यसको एक महिनापछि फेरि बुढीगण्डकीमा त्यस्तै बाढी आएर ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। यसले भोटेकोशी र बुढीगण्डकीका विपद्लाई सामान्य प्राकृतिक विपद्का रूपमा मात्र हेर्न नसकिने र तिनको आर्थिक, सामाजिक तथा विकासात्मक प्रभाव अत्यन्त गम्भीर रहेको स्पष्ट पारेको छ। यी तथ्याङ्क केवल भौतिक क्षतिको हिसाब होइनन्। एउटा सडक बग्नु भनेको गाउँको बजारसँगको सम्बन्ध टुट्नु हो। एउटा पुल बग्नु भनेको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र रोजगारीमा पहुँच कमजोर हुनु हो। जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुनु भनेको ऊर्जा उत्पादन, लगानी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्नु हो।  कृषि जमिन नष्ट हुनु भनेको किसानको आय र खाद्य सुरक्षामा असर पर्नु हो। त्यसैले विपद्को वास्तविक लागत रुपैयाँमा मात्र मापन गर्न सकिँदैन। यसको सामाजिक लागत, रोजगारीको क्षति, विस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव तथा आगामी पुस्तामाथि पर्ने बोझसमेत हिसाब गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी र यसको भार समान रूपमा वितरण भएको छैन। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य जोखिम उच्च छ।  अझ जोखिमको ठूलो भार आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायले बोक्नुपर्छ। दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना किसान, श्रमिक तथा दुर्गम हिमाली र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायसँग विपद्पछि पुनःस्थापित हुन आवश्यक स्रोत र अवसर तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ।  त्यसैले जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सामाजिक न्यायबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन। यहीँबाट जलवायु न्याय र सामाजिक न्यायबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्दा केवल परम्परागत मानवीय अपिलमा सीमित हुनु हुँदैन। नेपालको माग ‘जलवायु न्याय’का आधारमा प्रस्तुत हुनुपर्छ।  नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेको, तर हिमाली भौगोलिक अवस्थाका कारण असमान रूपमा ठूलो जोखिम र क्षति व्यहोर्नुपरेको तथ्यलाई वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थासँग जोडेर प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो दान वा परोपकारको प्रश्न होइन; जिम्मेवारी, समानता र न्यायको प्रश्न हो। यो अधिकारको विषय हो। भोटेकोशी विपद्पछि नेपालले करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु न्याय, पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषयलाई विश्वव्यापी बहसमा प्रभावकारी रूपमा उठाएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको मागसँगै नेपालको कूटनीतिक भाषामा एउटा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आवश्यक छ।  ‘ऋण लिएर विपद्बाट बाहिर निस्कनु’ दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन। विपद्का कारण पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न नेपालले थप ऋण लिनुपर्‍यो भने जलवायु सङ्कटले सिर्जना गरेको क्षतिको भार फेरि नेपालकै भावी पुस्तामाथि पर्न जान्छ।  सन् २०२६ को मध्य-अगस्टसम्म नेपालको बाह्य सार्वजनिक ऋण करिब १६ खर्ब पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यसैले नेपालको जलवायु कूटनीतिमा ऋण न्यायलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। जलवायुजन्य विपद्बाट गम्भीर क्षति भएका मुलुकका लागि ऋण तिर्ने अवधि स्थगन, ऋण पुनर्संरचना, ब्याजमा सहुलियत, आवश्यक अवस्थामा ऋण मिनाहा तथा ऋण–जलवायु रूपान्तरणजस्ता उपाय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग उठाउन सकिन्छ। नेपालले विकासका लागि लिएको ऋणलाई जलवायुजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अनुदान र सहुलियतपूर्ण स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा क्षति तथा नोक्सानी कोष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र हो। नेपालले यस कोषबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी जलवायुजन्य क्षतिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, समुदायको पुनःस्थापना र जोखिम न्यूनीकरणसँग जोड्नुपर्छ।  नेपालले यस कोषबाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर स्वीकृत गराइसकेको भए पनि भोटेकोशी र बुढीगण्डकीजस्ता ठूला विपद्को तुलनामा यस्तो स्रोत अत्यन्त न्यून छ। त्यसैले नेपालको माग आपत्कालीन सहयोगमा मात्र होइन, क्षति तथा नोक्सानीका लागि दीर्घकालीन, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँच हुने वित्तीय प्रणाली निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। जलवायु न्यायको नेतृत्व लिने कुराले पर्वतीय कूटनीतिको अवधारणालाई जन्म दिन्छ। पर्वतीय कूटनीति भनेको हिमाली देशहरूले आफ्ना साझा वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक, जलस्रोत तथा सुरक्षा हितलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सामूहिक रूपमा उठाउने कूटनीतिक दृष्टिकोण हो।  हिमालय केवल नेपाल, भारत, भुटान, चीन, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानको भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन; यो करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य, ऊर्जा र पर्यावरणीय सुरक्षासँग जोडिएको साझा प्राकृतिक प्रणाली हो। त्यसैले हिमाली जोखिमलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित गरेर समाधान गर्न सकिँदैन। यो कारण र परिणाम दुवै अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो। नेपालले पर्वतीय कूटनीतिलाई तीन तहमा अघि बढाउन सक्छ। पहिलो, हिमाली देशहरूबीच वैज्ञानिक तथ्याङ्क, हिमनदीको अवस्था, हिमताल, मौसम, बाढी तथा पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् जोखिमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।  दोस्रो, जलवायु उत्थानशील सडक, पुल, ऊर्जा आयोजना, बस्ती र जलस्रोत संरचनाका लागि साझा मापदण्ड विकास गर्नुपर्छ। तेस्रो, जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी, प्रविधि हस्तान्तरण, बीमा, पुनर्निर्माण र ऋण राहतका विषयमा हिमाली मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा साझा आवाज निर्माण गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) ले हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुसन्धान, ज्ञान, वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्याङ्क, क्षमता विकास र नीतिगत सहयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। यसलाई अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक छ। तर हिमाली क्षेत्रमा देखापरेका वर्तमान चुनौती वैज्ञानिक वा प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित छैनन्।  सीमापार नदी, जलस्रोत, ऊर्जा, जलवायुजन्य विस्थापन, विपद् जोखिम, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, ऋण राहत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताजस्ता विषयमा राज्यहरूबीच राजनीतिक सहमति, सामूहिक निर्णय र उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ। यसमा नेपालले नेतृत्व लिनु अत्यन्त उपयुक्त र समयसान्दर्भिक हुन्छ। यही उद्देश्यका लागि नेपालले ‘हिमाली जलवायु परिषद्’ वा ‘हिन्दूकुश हिमालय अन्तरसरकारी जलवायु तथा पर्वतीय परिषद्’ स्थापना गर्ने अवधारणा अघि बढाउन सक्छ।  यस्तो परिषद्मा सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुखको शिखर सम्मेलन, विदेश तथा जलवायु/वातावरण मन्त्रीहरूको परिषद् र स्थायी उच्चस्तरीय सचिवालयको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य हिमाली क्षेत्रका साझा राजनीतिक मुद्दामा सामूहिक निर्णय र सामूहिक कूटनीतिक आवाज निर्माण गर्नु हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले विज्ञान, ज्ञान, तथ्याङ्क, अनुसन्धान र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्ने तथा प्रस्तावित उच्च राजनीतिक संयन्त्रले सदस्य राष्ट्रहरूबीच राजनीतिक संवाद, साझा नीति, सामूहिक निर्णय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक नेतृत्व गर्ने संस्थागत कार्यविभाजन उपयुक्त हुन सक्छ। यसले वैज्ञानिक ज्ञान र राजनीतिक निर्णयबीच रहेको संस्थागत खाडल पूर्ति गर्नेछ। प्रस्तावित परिषद्ले जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, ऋण राहत, हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, सीमापार जलस्रोत, विपद् पूर्वसूचना तथा आपत्कालीन सहयोग, जलवायुजन्य विस्थापन, हिमाली पूर्वाधारको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा साझा धारणा निर्माण गर्न सक्छ। यसरी हिमाली क्षेत्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जलवायु सम्मेलन, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासमक्ष छुट्टाछुट्टै होइन, साझा राजनीतिक आवाज प्रस्तुत गर्न सक्छ। यस्तो संयन्त्रको मूल सिद्धान्त ‘विज्ञानमा आधारित निर्णय, राजनीतिक तहमा सामूहिक नेतृत्व र राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन’ हुनुपर्छ। एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाले प्रमाण र ज्ञान उपलब्ध गराउने, अन्तरसरकारी परिषद्ले त्यसका आधारमा साझा राजनीतिक निर्णय तथा कूटनीतिक रणनीति निर्माण गर्ने र सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।  यसले हिमालयलाई केवल वातावरणीय मुद्दाका रूपमा होइन, जलवायु, पानी, ऊर्जा, खाद्य, मानव सुरक्षा र सामाजिक न्यायको साझा रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। विशेषगरी भोटेकोशीजस्ता ठूला विपद्का बेला यस्तो संयन्त्रको महत्त्व अझ स्पष्ट हुन्छ। कुनै एक देशले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता माग्नुको सट्टा हिमाली राष्ट्रहरूले साझा रूपमा ‘पर्वतीय जलवायु सङ्कट’को अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, वैज्ञानिक सहयोग, क्षति तथा नोक्सानी वित्त र न्यायपूर्ण पुनर्निर्माण स्रोतको माग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले हिमाली मुलुकहरूको मोलमोलाइ क्षमता पनि बढाउनेछ। तर पर्वतीय कूटनीति सफल हुन त्यसको केन्द्रमा सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। हिमाल संरक्षणको नाममा हिमाली समुदायलाई केवल संरक्षणको विषय बनाउने होइन, उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्छ।  जलवायु वित्तबाट निर्माण हुने परियोजनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता, लाभको न्यायपूर्ण वितरण, महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व, आदिवासी ज्ञानको सम्मान, स्थानीय रोजगारी र जीविकोपार्जनको संरक्षण अनिवार्य गरिनुपर्छ। पुनर्निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा ‘कति रुपैयाँ खर्च भयो